प्रथम चरणका लागि
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
 प्राविधिक मुल्यांकन (नापी र मुल्यांकन)
 उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
 काम भएको स्थलगत आयोजनाको फोटो ।
 उपभोक्ता समितिको माग निवेदन (विल, भरपाई संलग्न हुनुपर्ने)
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
 अनुगमन समितिको सिफारिश ।
दोस्रो तथा अन्तिम चरण
 प्राविधिक (नापी, मुंल्याकन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन) प्रतिवेदन)
 उपभोक्ता समितिको निर्णय (कार्यसम्पन्न भएको, फरफारक)
 सार्वजनिक परिक्षण गरेको निर्णय (उपभोक्ताहरुको उपस्थिति सहितको)
 अनुगमन समितिको सिफारिश (फरफारक गरिदिने)
 बांकी विलभरपाईहरु र काम सम्पन्न भएको आयोजनाको स्थलगत फोटो
 नगरस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिश÷प्रतिवेदन ।
 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
 रु पांच लाख भन्दा बढीको योजनाको अन्तिम भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र होडिङ बोर्ड सहितको फोटो अनिवार्य